दोषी अधिकाऱ्यांच्या चुकीचा भुर्दंड नागरिकांच्या करातून का भरावा?
धुळे : ‘माझा आवाज’ प्रतिनिधी
दिनांक २७ एप्रिल २०२५: शासकीय यंत्रणेमधील काही अधिकारी सत्तेच्या नशेत आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करतात आणि त्याचे गंभीर परिणाम सामान्य जनतेला भोगावे लागतात. अशाच एका प्रकरणाची पुनरावृत्ती धुळे शहरात पाहायला मिळाली आहे, जिथे महाले प्रतिष्ठानच्या सेवाभावी वृक्षारोपण उपक्रमाचा विनाकारण बळी गेला आणि अखेर लाखो रुपयांचा भुर्दंड धुळेकर नागरिकांच्या खिशातून भरला जाणार आहे.
महाले प्रतिष्ठानने धुळे महानगरपालिकेच्या खुल्या जागेत शहरभर वृक्षारोपणासाठी ४०,००० उंच झाडे ठेवली होती. त्यांना मनपाशी कोणतीही मागणी न करता झाडांची लागवड आणि देखभाल करण्याची जबाबदारी घेतली होती. यासंदर्भात त्यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांना अधिकृत पत्रही दिले होते. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी झाडे सरळ जप्त करण्याचा आदेश दिला आणि मनपाने ती झाडे ट्रॅक्टरद्वारे उचलून नगरपालिकेच्या आवारात ठेवली.
या झाडांची ना योग्य रित्या काळजी घेतली गेली ना पंचनामा करण्यात आला. अनेक झाडे विकली गेली, काही उचलून नेण्यात आली, तर बरीच झाडे वाळून गेली. यामुळे महाले प्रतिष्ठानवर गुन्हा दाखल झाला. मात्र न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करत झाडे परत देण्याचा आदेश दिला. परंतु आता ती झाडे अस्तित्वातच नाहीत! परिणामी, धुळे महानगरपालिकेला चार कोटींहून अधिक रुपयांचा नवा खर्च करावा लागणार आहे — तोही नागरिकांच्या कराच्या पैशातून.
हा एकच प्रकार नाही. धुळेतील ‘जेल रोड अतिक्रमण हटाव’ प्रकरण, ‘राजर्षी शाहू महाराज नाट्यगृह’ प्रकरण आणि इतर अनेक घटनांमध्ये महापालिका प्रशासनाने कायदेशीर प्रक्रिया, नोटीसा, पंचनामे, आणि जबाबदारी याकडे दुर्लक्ष करून जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी केली आहे. दोषी अधिकारी मोकाट, आणि बळी सामान्य नागरिक!
माझा आवाज या मंचाच्या माध्यमातून आम्ही प्रश्न विचारतो:
या सर्व चुका ज्या अधिकाऱ्यांनी केल्या, त्यांचा आर्थिक भुर्दंड सामान्य नागरिकांनी का भरावा?
नुकताच धुळे येथे सकल जैन समाजाने विलेपार्ले येथील जैन मंदिर पाडकामाच्या निषेधार्थ मोर्चा काढला. त्यांनीही याच मागणीचा पुनरुच्चार केला — दोषी अधिकाऱ्यांकडूनच नुकसान भरपाई वसूल केली जावी.
हा प्रशासकीय अन्याय फक्त धुळेपुरता मर्यादित नाही, तर राज्यभरात अशा प्रकारांच्या घटना घडत आहेत. म्हणूनच, ‘माझा आवाज’ हे सूत्र पुढे करते — “चुक अधिकारी करू, शिक्षा मात्र जनता भोगेल — ही अन्यायाची साखळी आता तोडायला हवी!”
तुमचं मत काय? अशा प्रकारांवर कारवाई व्हावी का? ‘माझा आवाज’ पोर्टलवर तुमची प्रतिक्रिया नोंदवा.
या आणि अशा अनेक ताज्या आणि विश्वासार्ह बातम्या साठी माझा आवाज या न्यूज पोर्टल ला भेट द्या. तसेच आमच्या फेसबुक इन्स्टाग्राम आणि ट्विटर या सोशल मीडिया अकाउंटला फॉलो करा.
