सिंधू नदी प्रणालीचे भविष्य धोक्यात : भारत-पाकिस्तानने सहकार्याने मोठ्या धरणांचे नियोजन करणे आवश्यक; दरवर्षी अब्जो डॉलर्सचे नुकसान
माझा आवाज विशेष प्रतिनिधी
दिनांक : 26 एप्रिल 2025 | ठिकाण : मुंबई
सिंधू नदी प्रणाली ही भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांसाठी एक अतिशय महत्त्वाचा जलस्रोत आहे. 1960 च्या ‘इंडस वॉटर ट्रीटी’ अंतर्गत दोन्ही देशांनी या जलसंपत्तीचे वाटप निश्चित केले आहे. परंतु आज वाढते भूराजकीय तणाव, अविकसित पायाभूत सुविधा आणि परस्पर संवादाचा अभाव यामुळे अरब सागरात दरवर्षी अब्जावधी डॉलरचे पाणी वाया जात आहे.
सिंधू नदी प्रणालीतील वार्षिक जलप्रवाह
सिंधू नदी प्रणालीमध्ये सहा प्रमुख नद्या आहेत: सिंधू, झेलम, चेनाब, रावी, बियास आणि सतलज.
संपूर्ण सिंधू बेसिनमधील वार्षिक जलप्रवाह अंदाजे 173 अब्ज घनमीटर (BCM) किंवा 6,110 हजार दशलक्ष घनफूट (TMC) इतका आहे.
– पूर्वेकडील नद्या (रावी, बियास, सतलज) : भारताच्या नियंत्रणात.
– पश्चिमेकडील नद्या (सिंधू, झेलम, चेनाब) : पाकिस्तानाच्या अधिकारात.
पश्चिमेकडील नद्यांचा जलप्रवाह एकूण प्रवाहाच्या 80% पेक्षा अधिक आहे, म्हणजेच सुमारे 117 BCM (~4,131 TMC).
भारत व पाकिस्तानमधील विद्यमान धरणे व साठा क्षमता
भारत :
– भाक्रा धरण (सतलज नदी) : 9.34 BCM (~330 TMC)
– पोंग धरण (बियास नदी) : 8.57 BCM (~303 TMC)
– बगलीहार धरण (चेनाब नदी) : 1.85 BCM (~65 TMC)
पाकिस्तान :
– तर्बेला धरण (सिंधू नदी) : 11.9 BCM (~420 TMC)
– मंगल धरण (झेलम नदी) : 9.07 BCM (~320 TMC)
पाकिस्तानकडे सध्या एकत्रित साठा क्षमता फक्त 21 BCM (~740 TMC) इतकी आहे.
भावी प्रकल्प व नियोजन
भारत :
– उझ बहुउद्देशीय प्रकल्प (रावी नदी) : 0.925 BCM (~33 TMC)
– रतले जलविद्युत प्रकल्प (चेनाब नदी) : 0.079 BCM (~2.8 TMC)
– किशनगंगा प्रकल्प (झेलम नदी) : 330 मेगावॅट क्षमतेने कार्यरत.
पाकिस्तान :
– भविष्यातील जलसाठा वाढवण्याचे उद्दिष्ट : 14.7 BCM (~520 TMC) वरून 41.9 BCM (~1,480 TMC) पर्यंत वाढवण्याचा प्रयत्न. मात्र जगभरात पर्यावरणप्रेमी आणि भूसंपादनाच्या आणि अशा मोठ्या प्रकल्पासाठी जमिनी मिळण्याच्या अडचणी पाहिल्या तर हे उद्दिष्ट कितपत साध्य होईल याबाबत शंकाच आहेत.
अरब सागरात वाहून जाणारे अमूल्य पाणी
मर्यादित साठा क्षमतेमुळे पाकिस्तानमधून दरवर्षी प्रचंड प्रमाणात न वापरलेले पाणी थेट अरब सागरात वाहून जाते. त्यामुळे देशाला अंदाजे 29 अब्ज डॉलर म्हणजे अंदाजे अडीच लाख कोटी रुपये इतके वार्षिक आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते.
भारत आणि पाकिस्तान संबंध – एक गंभीर विषय
भारताने सिंधू कराराच्या मर्यादेत राहून पाणी वापर वाढवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे, परंतु तरीही पाण्याचे पूर्ण शाश्वत व्यवस्थापन साधलेले नाही. दुसरीकडे पाकिस्तान सरकारनेही जलसंपत्तीच्या व्यवस्थापनाकडे पुरेसे लक्ष दिलेले नाही. आजपर्यंत झालेल्या दोन्ही देशातील सरकारने या पाणी साठवण आणि पाणी वापर या विषयावर आणि पाणी वापराच्या क्षमतेवर जास्त काम न केल्यामुळे दरवर्षी अडीच ते तीन लाख कोटी रुपयांचा नुकसान दोन्ही देशांना होत आहे. एकमेकांशी परस्पर संबंध प्रस्थापित करून आणि एकमेकांना साही करून मोठी धरणे उभा करून जसे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र आणि गुजरात या सरकारने एकत्र येऊन सरदार जलसरोवर प्रकल्प निर्माण करून त्यातील पाण्याचे आणि विज वापरायचे एक उत्तम नियोजन केले आहे त्या प्रकारे अशाच एका मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पाचे किंवा डॅमची आखणी करून दोन्ही देशातील जनतेला पाण्यात चा आणि विजेचा मुबलक पुरवठा करून तसेच औद्योगिक वापरासाठी सुद्धा हे पाणी वापरून आपली उन्नती साधता येऊ शकली असती.
महत्त्वाचे म्हणजे, जर भारत आणि पाकिस्तान परस्पर सहकार्य करून मोठ्या प्रमाणावर धरणे, जलविद्युत प्रकल्प आणि सिंचन योजना उभारल्या, तर संपूर्ण उपखंडात कृषी उत्पादन वाढू शकते, औद्योगिक विकासाला चालना मिळू शकते आणि कोट्यवधी लोकांचे जीवनमान उंचावू शकते.
परंतु, पाकिस्तानने दहशतवादी कारवायांना खतपाणी घालून आपलेच नुकसान केले आहे. भारतासारख्या चांगल्या शेजाऱ्याबरोबर असलेल्या नात्यांमध्ये तेढ निर्माण केल्यामुळे दोन्ही देशांच्या लोकांचे मोठे नुकसान होत आहे.
सिंधू नदी प्रणाली हा एक ऐतिहासिक वारसा आहे आणि या संसाधनाचे रक्षण करणे, विकास साधणे हे दोन्ही देशांचे नैतिक व आर्थिक कर्तव्य आहे.
या आणि अशा अनेक विश्वासार्ह व ताज्या बातम्यांसाठी ‘माझा आवाज’ न्यूज पोर्टल आणि आमचे युट्युब, इंस्टाग्राम, ट्विटर व इतर सोशल मीडिया हँडल्स फॉलो करा.
