भारताची अर्थव्यवस्था: एक गंभीर चिंतेचा विषय
माझा आवाज विशेष प्रतिनिधी
मुंबई, 19 जानेवारी 2025
राजकारण आणि निवडणुका व्यवस्थापित केल्या जाऊ शकतात, परंतु भारताची अर्थव्यवस्था व्यवस्थापित करण्याची कसरत कोण करणार? आपल्याला विचार करण्यास भाग पाडणारा हे प्रश्न सतत उपस्थित होत आहेत. देशाचा आर्थिक भार वाढत आहे, आणि त्या पाश्र्वभूमीवर आर्थिक धोरणांच्या बाबतीत खूप प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत. ज्या वेळी भारताचे पंतप्रधान, देशाचे वित्तमंत्री आणि आरबीआयचे गव्हर्नर, सेबी (सिक्युरिटी अँड एक्सचेंज बोर्ड) यांच्या निरीक्षणाच्या आधारे सर्व प्रमुख निर्णय घेतले जातात, त्या वेळी जर गुप्तता आणि खामोशीचं वातावरण असेल, तर याचा अर्थ काय होईल?
आर्थिक संकटाची सुरुवात
भारतीय अर्थव्यवस्था आजवर जी चमक दाखवली होती ती आता अचानक डळमळत चालली आहे. देशाच्या जीडीपी संदर्भातील अत्यंत उत्तम आकडेवारी, तसेच एफआयआय (विदेशी संस्थागत गुंतवणूक) जास्त असल्याचे सांगणारी माहिती अजूनही चालू आहे. मात्र, एक महत्त्वाचा प्रश्न जो आज कुणीच विचारलेला नाही, तो म्हणजे रुपयाची घसरण का होऊ लागली आहे? सेबीचे पर्यवेक्षण असताना, अचानक शेअर बाजारात 12 लाख कोटी रुपयांची घसरण का झाली? शेअर बाजार एक दिवसात इतका मोठा झटका का पाहतो?
नकली आशा आणि भ्रम
भारताचे वित्तमंत्री अद्याप शांत आहेत आणि आगामी बजेटवर चर्चा चालू आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार 10 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहचविण्याचा दावा पंतप्रधानांनी हवा मध्ये केला, परंतु 2018 मध्ये 5 ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेसाठी 2025 मध्ये लक्ष्य ठेवण्यात आले होते, ते जरा अधिक आकड्यांवर आधारित होते की काय? 2025 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होईल का? या मुद्द्यावर अनेक प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. जी रफ्तार जीडीपीच्या वाढीसाठी आवश्यक आहे, ती रफ्तार पाहता सध्याच्या कागदी आकड्यांवर, या स्वप्नपूर्तीचा अंदाज लावणे कठीण दिसते.
राजकारणाचा आर्थिक दृष्टिकोन
राजकारणातील बहुपरिचित कार्यविधी, जो राज्य दर राज्य निवडणुकीत ‘मुफ्त’ सुविधा आणि आश्वासने वाटून टाकतो, तो देशाच्या करदात्याच्या पैशाने होतो. ही एक कटु सत्यता आहे, पण त्याचवेळी देशातील सरकारच्या हातात उपलब्ध असलेले दुसरे उपायही कमी होत चालले आहेत. एक असा प्रश्न उद्भवला आहे की, का रुपयाची मूल्य कमी करणे, म्हणजेच डीवॅल्युएशनची गरज निर्माण होऊ शकते.
सरकार आणि कॉर्पोरेटचे नातं
देशातील आरबीआय गव्हर्नर, वित्तमंत्री, आणि सरकार यांच्यामधील संवादाची कमतरता वाढतेच आहे. याच पार्श्वभूमीवर एक नवीन आणि विवादास्पद मुद्दा समोर आला आहे, तो म्हणजे सरकारचे कॉर्पोरेट हाऊससह संबंध. सरकारी क्षेत्रातील दिग्गज, जसे की एलआयसी आणि एसबीआय, अडानी ग्रुपच्या शेअर्सची खरेदी करीत असतात. त्यामुळे सरकारच्या पारदर्शकतेविषयी ताण येतो, विशेषतः तेव्हा जेव्हा सरकार मॅन्युपुलेटेड शेअर्सद्वारे वित्तीय खेळ करत आहे असे दिसते.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे ग्लोबल परिप्रेक्ष्य
इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत भारताची आर्थिक स्थिती चांगली नाही, असे सांगणारी आकडेवारी पुढे येत आहे. भारताच्या स्थानाचा मागोवा घेतल्यास, त्याची जागा ग्लोबल अर्थव्यवस्थेतील स्थिरतेचे आदर्श देशांच्या यादीत नाही. युएई, स्वित्झर्लंड, जर्मनी, कनाडा, आणि जपान यांसारखे देश या यादीत अग्रस्थानी आहेत, पण भारताचा स्थान कधीच 50 च्या आत नाही. हे सगळे पाहता, सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.
महत्त्वाचे मुद्दे
सर्वसामान्य नागरिकांना या सर्व परिस्थितीमुळे काही तर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतात. या प्रकारे, आर्थिक मंदी, करांच्या उच्च दर, इन्फ्लेशन, आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची कमी होणारी किंमत यामुळे सामान्य जीवनातील खर्च वाढू शकतो. दुसरीकडे, राज्य सरकारांची निवडणुकीच्या वेळेस ‘मुफ्त’ सुविधा देण्याची पद्धतही या संकटाचा भाग आहे.
हे सर्व पाहता, भारताची अर्थव्यवस्था कुठे चालली आहे आणि त्याला कोण थांबविण्याचे प्रयत्न करीत आहे हे अनिश्चिततेत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये, आपण सर्वांनी सरकारच्या धोरणांच्या पुढे काय होईल हे समजून घेतले पाहिजे.
माझा आवाज न्यूज पोर्टलच्या माध्यमातून अशी सुस्पष्ट आणि योग्य माहिती मिळविण्यासाठी कृपया आमच्या वेबसाइटवर भेट द्या आणि आमच्या सोशल मिडिया हँडल्सला फॉलो करा.
