महाराष्ट्र सरकारच्या महत्वपूर्ण निर्णयांमुळे शेतकरी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा
आज दिनांक ३ जानेवारी २०२५, मुंबई
महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयांनी शेतकरी वर्ग तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत मिळविण्यासाठी नवा मार्ग खुला झाला आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा: आकारी पड जमिनींचा परतावा
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, शासकीय थकबाकीपोटी लिलाव होऊन सरकारजमा झालेल्या सुमारे ४,८४९ एकर आकारी पड जमिनी आता मूळ खातेदार किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. जमिनीची थकबाकी व त्यावरील व्याज १२ वर्षांच्या आत भरल्यास मूळ खातेदारांना जमीन परत केली जाईल. परंतु, १२ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर या जमिनी प्रचलित बाजारमूल्याच्या २५% रक्कम भरून परत दिल्या जातील.
शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष सुविधा
शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते तसेच महामंडळ व सार्वजनिक उपक्रमांच्या अतिरिक्त निधीच्या व्यवस्थापनासाठी, मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत खाते उघडण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी हे खाते उघडण्याचा निर्णय घेतला गेला असून, शासकीय व्यवहार अधिक प्रभावीपणे पार पाडण्याची हमी यामुळे मिळणार आहे.
हे निर्णय लवकरच विधानमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात विधेयकाच्या स्वरूपात सादर केले जातील.
‘माझा आवाज’सह राहा अपडेटेड!
अशाच ताज्या आणि महत्वपूर्ण बातम्या मिळवण्यासाठी ‘माझा आवाज’ न्यूज पोर्टल आणि आमच्या सोशल मीडिया हँडल्सला फॉलो करा.
