सांगली जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी दलित महासंघाचे तीव्र आंदोलन मोर्चा

सांगली जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी दलित महासंघाचा तीव्र आंदोलन मोर्चा

सांगली, २७ डिसेंबर २०२४

सांगली जिल्ह्यातील दीड हजाराहून अधिक जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये अद्याप सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित नसल्याच्या निषेधार्थ दलित महासंघाच्या वतीने आज सांगली जिल्हा परिषदेवर तीव्र मोर्चा काढण्यात आला. राज्य सरकारने २१ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवणे बंधनकारक केल्याचे आदेश जारी केले होते. परंतु या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात सांगली जिल्ह्यातील शिक्षण विभाग अपयशी ठरला आहे.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
राज्यात विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या गैरप्रकारांच्या घटना वाढत असल्याने राज्य सरकारने सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, सांगली जिल्ह्यात हा निर्णय पाळण्यात आलेला नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर झाला असून, पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही मोजक्या शाळांनी सुरक्षेसाठी पावले उचलली असली, तरी शिक्षण अधिकाऱ्यांनी संबंधित आदेशाला केराची टोपली दाखवल्याचा आरोप दलित महासंघाने केला आहे.

गारपीर चौक ते राम मंदिर मार्गे जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयाकडे निघालेल्या या मोर्चात कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. दलित महासंघाच्या वतीने शिक्षण अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करत त्यांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.

मोर्चातील मागण्या:

1. शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याचा आदेश तात्काळ अंमलात आणावा.
2. शासन आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांचे अनुदान थांबवावे आणि मान्यता रद्द करावी.
3. शिक्षण अधिकाऱ्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा.

दलित महासंघाचे नेते आणि सहभागी कार्यकर्ते
या आंदोलनाचे नेतृत्व दलित महासंघाचे अध्यक्ष उत्तम मोहिते यांनी केले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली सन उल्ला बाबा, विजय घाडगे, राजीव सनदी, प्रशांत केदार, वनिता कांबळे, महेश देवकुळे, महावीर चंदन, शिवे तात्यासाहेब देवकुळे, सचिन मोरे यांसारखे प्रमुख कार्यकर्ते आणि शेकडो समर्थक सहभागी झाले होते.

शासन आदेशांवर शिक्षण अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष?
राज्य सरकारने सांगली जिल्ह्यासाठी 5 कोटी 30 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. मात्र, या निधीचा उपयोग सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी न करता तो अन्यत्र वळवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शिक्षण अधिकाऱ्यांनी शाळा व्यवस्थापनांच्या माध्यमातून या आदेशांचे पालन टाळून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचे दलित महासंघाचे म्हणणे आहे.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी तातडीची कारवाई आवश्यक
सांगली जिल्ह्यातील शाळांमध्ये मुलांवर अन्याय आणि अत्याचार होण्याचे प्रकार थांबवण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. या संदर्भात सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचे हमीपत्र देण्याची मागणी दलित महासंघाने लावून धरली आहे.

दलित महासंघाने दिलेल्या निवेदनात संबंधित शाळांच्या अनुदानावर बंदी आणणे, शिक्षण अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांना निलंबित करणे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करणे यांसारख्या मागण्या नमूद करण्यात आल्या आहेत.

ताज्या बातम्या आणि अद्यतनांसाठी ‘माझा आवाज’ला फॉलो करा विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेपासून ते शासन निर्णयांवरील अपडेट्ससाठी ‘माझा आवाज’ न्यूज पोर्टलला फॉलो करा. आमच्या सोशल मीडिया हँडल्सद्वारे ताज्या घडामोडींची माहिती मिळवा आणि आम्हाला सपोर्ट करा!