‘एक देश, एक चुनाव’ – नव्या भारताची दिशा?
माझा आवाज मीडिया प्रतिनिधी, 9 डिसेंबर 2024
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने ‘एक देश, एक चुनाव’ (One Nation, One Election) संकल्पनेच्या दिशेने ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या विधेयकाला संसदेत या सत्रात किंवा पुढील सत्रात सादर करण्याचा विचार सुरू आहे. या बिलाला सविस्तर चर्चेसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठविण्यात येणार आहे.
काय आहे ‘एक देश, एक चुनाव’?
या धोरणानुसार, देशातील लोकसभा आणि विधानसभांचे सर्व निवडणुकी एकाच वेळी घेण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे वेळ, खर्च आणि प्रशासकीय कामकाजातील अनावश्यक ताण कमी होईल. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी पाच प्रमुख घटनात्मक दुरुस्त्या कराव्या लागतील.
फायदे:
- निवडणुकीसाठी वारंवार होणारा खर्च कमी होईल.
- प्रशासनाच्या कामकाजावर होणारा प्रभाव कमी होईल.
- विकास योजनांमध्ये अडथळे टाळले जातील.
अडचणी:
- घटनात्मक दुरुस्तींसाठी संसद आणि राज्य विधानसभांचा बहुमत आवश्यक आहे.
- सर्व राजकीय पक्षांची सहमती मिळवणे आव्हानात्मक आहे.
- विविध राज्यांतील निवडणुकीच्या कालावधीतील फरकांमुळे अंमलबजावणीत अडचणी येऊ शकतात.
रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने यावर अहवाल तयार केला असून, 32 पक्षांनी या संकल्पनेला पाठिंबा दर्शविला आहे. मात्र, काही पक्षांचा याला विरोध असून, या मुद्द्यावर चर्चा सुरू आहे.
मोदी सरकारचे महत्त्वाकांक्षी पाऊल:
पंतप्रधान मोदी यांनी याविषयी आपल्या 15 ऑगस्टच्या भाषणात देशवासीयांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले होते. ‘वारंवार निवडणुका देशाच्या प्रगतीत अडथळा ठरत आहेत,’ असे त्यांनी म्हटले होते.
‘एक देश, एक चुनाव’ची अंमलबजावणी करण्यासाठी, सरकारला व्यापक राजकीय, प्रशासकीय आणि सामाजिक सहमतीची आवश्यकता आहे. यामुळे देशातील राजकीय व्यवस्थेचा क्रांतिकारक बदल होईल का? हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.
Breaking News, Maza Awaaz Media
तुमच्यासाठी विश्वासार्ह बातम्या आणि सखोल विश्लेषण, फक्त माझा आवाज मीडियावर!
