🏗️तासगावला शवागृह हवं  जनतेचा आवाज वाढतो 📢

माझा आवाज प्रतिनिधी

📍 २० जुलै २०२५ स्थळ : तासगाव

📚 अधिक संदर्भ आणि मुद्दे (विस्तारित भाग)

🧾 शवसंस्कारातील सामाजिक असमानता

शवसंस्काराच्या प्रक्रियेमध्ये आर्थिक स्थिती, जातीभेद, लिंगविषमता यांसारख्या सामाजिक घटकांची खोलवर भूमिका असते.

तासगावसारख्या ठिकाणी गरीब कुटुंबीयांना खाजगी शवागृहाचा खर्च परवडत नाही.

त्यामुळे अनेकदा त्यांना अपमानास्पद व उघड्यावरच मृतदेह ठेवण्याची वेळ येते.

⛪ धार्मिक आस्थेचा भाग म्हणून शव व्यवस्थापन

मराठी संस्कृतीत मृताचे अंतिम संस्कार हे अत्यंत सन्मानाने व धार्मिक विधीनुसार करण्याची परंपरा आहे.

शवश्रेया उपलब्ध नसल्यास मृताचे शरीर विघटित होण्याची भीती निर्माण होते आणि त्यामुळे धार्मिक भावनांना ठेच पोहोचते.

🚓 पोलिस यंत्रणांचे अनुभव

स्थलिक पोलिस यंत्रणाही शव व्यवस्थापनासंदर्भात अडचणीत आहेत.

पोलीस तपासासाठी शव जप्त केल्यानंतर ठेवण्यासाठी योग्य जागेचा अभाव असल्यामुळे न्याय प्रक्रिया विलंबित होते.

PSI महादेव पाटील (तासगाव पोलीस ठाणे):

“गंभीर गुन्ह्यांमध्ये शव तपासणीसाठी ठेवावे लागते.

पण सुविधा नसल्यामुळे आम्ही वेळकाढूपणा करतो. याचा न्यायालयीन प्रक्रियेवर परिणाम होतो.”

🏥 खासगी रुग्णालयांची मक्तेदारी

शासकीय शवागृह नसल्यामुळे शहरातील ३ खाजगी रुग्णालये ही शवठेवणीसाठी सुविधा देतात.

मात्र त्याचे दर ३,००० ते ७,००० रुपये इतके असून गरीब कुटुंबांना हा खर्च परवडत नाही.

काही वेळा या सुविधांमध्ये देखील शव ठेवण्यास नकार दिला जातो कारण त्यांना मृतकाचे नातेवाईक सक्षम वाटत नाहीत.

🪓 पर्यावरणीय प्रभाव

उघड्यावर ठेवलेले मृतदेह, नासलेले साहित्य, व दुर्गंधी यामुळे परिसरात प्रदूषण वाढते.

यामुळे माशा, कुत्रे, मांजरे इत्यादी प्राणी मृतदेहाच्या संपर्कात येतात आणि जैविक साखळीवर परिणाम होतो.

त्याचप्रमाणे पावसाळ्यात या ठिकाणी साचलेले पाणी हे विविध आजारांचे माहेरघर बनते.

📣 राजकीय पातळीवरील गोंधळ

तासगाव शहर व तालुक्याच्या राजकारणात शवश्रेया हा मुद्दा केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर चर्चेत येतो.

२०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या प्रकल्पासाठी भूमिपूजन करण्यात आले होते.

मात्र त्यानंतर प्रकल्प पुढे सरकला नाही.

निवडणुकीनंतर निधी स्थगित करण्यात आला आणि सर्व प्रक्रिया थंडावल्या.

राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे या गंभीर प्रश्नाचे राजकारण होते पण समाधान होत नाही.

🌐 इतर राज्यांतील सकारात्मक उदाहरणे

• केरळ: प्रत्येक पंचायतमध्ये सौरऊर्जेवर चालणारी शवश्रेया सुविधा
• कर्नाटक: राज्यमार्गांवरील अपघातस्थळी तात्पुरत्या शवश्रेया यंत्रणा
• गुजरात: जिल्हा रुग्णालयांत स्वतंत्र शव निरीक्षण केंद्रे व बायोमेडिकल नोंदवही प्रणाली

🧑‍⚖️ कायदेशीर दृष्टिकोन

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 297 नुसार, शवाचा अपमान म्हणजे गुन्हा आहे.

तसेच, मानवाधिकार आयोगाने मृत व्यक्तींनाही सन्मान मिळावा असा स्पष्ट आदेश २०१६ मध्ये दिला आहे.

त्यामुळे शव व्यवस्थापन योग्य प्रकारे न होणे हे कायदेशीरदृष्ट्या देखील सरकारवर जबाबदारी आणते.

✊ जनआंदोलनाची ठिणगी

“तासगाव शव सन्मान मोहीम” ही स्थानिक विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेली ऑनलाइन मोहीम सध्या ५०,००० हून अधिक लोकांपर्यंत पोहोचली आहे.

या मोहिमेतून सामाजिक जागरूकतेचे कार्य होत असून नागरिकांमध्ये एक सामूहिक भावना निर्माण होत आहे की शव व्यवस्थापन हा केवळ आरोग्य प्रश्न नाही तर प्रतिष्ठेचा मुद्दा आहे.